भोपाल: मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: गेहूं खरीदी का लक्ष्य तय, 53 हजार करोड़ की सड़क परियोजनाओं और OBC छात्रों के लिए स्कॉलरशिप को मंजूरी

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में विकास, शिक्षा और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के MSME मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि सरकार का ध्यान बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और समाज के हर वर्ग को लाभ पहुँचाने पर है।

OBC छात्रों और शिक्षा क्षेत्र के लिए सौगात

कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने वाले प्रदेश के OBC वर्ग के बच्चों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह की स्कॉलरशिप (शिष्यवृत्ति) दी जाएगी। इसके अलावा, भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (GMC) में पीजी सीटों की बढ़ोतरी के लिए बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के विकास हेतु जरूरी फंड को मंजूरी दी गई है।

बुनियादी ढांचे और कृषि पर जोर

  • सड़क निर्माण: लोक निर्माण विभाग (PWD) की 53 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न सड़क और विकास योजनाओं के प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है।

  • गेहूं खरीदी: मंत्री काश्यप ने बताया कि प्रदेश में गेहूं का उपार्जन सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। सरकार ने 100 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए अब तक 9 हजार से ज्यादा स्लॉट बुक हो चुके हैं। अब छोटे-बड़े सभी किसानों से खरीदारी की जा रही है।

वन्यजीव संरक्षण और अन्य फैसले

  • जंगली भैंसों का संरक्षण: चीतों के सफल प्रोजेक्ट के बाद अब सरकार वन्यजीव संरक्षण के अगले चरण पर है। कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसों को छोड़ा गया है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

  • स्व-जनगणना की अपील: मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे 'स्व-जनगणना' (Self-Enumeration) के फॉर्म ज्यादा से ज्यादा भरें।

  • शिक्षा की गुणवत्ता: मंत्री ने कहा कि हाल ही में आए बोर्ड रिजल्ट में 'सांदीपनि स्कूलों' का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है, जो राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बैठक के दौरान सीएम मोहन यादव ने विधानसभा के विशेष सत्र के सफल आयोजन के लिए महिला कैबिनेट मंत्रियों का आभार भी व्यक्त किया। सिंचाई और स्वास्थ्य से जुड़ी कई अन्य योजनाओं की निरंतरता को भी आज कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है।